ਸਿਗਰੇਟ ਪੀਣ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

» Mail This News To Friend » Post Your Comment » Read Reader's Comments

ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਿਗਰੇਟ ਪੀਣ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਿਗਰੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿਸਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਿਗਰੇਟ ਪੀਂਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ’ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਐਨ. ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਐਸ. ਸਿੰਘਵੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਸਿਗਰੇਟ ’ਤੇ ਰੋਕ ਵਿਰੁਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਿਗਰੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਰੋਕ ਵਿਰੁਧ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵਾਨ ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਿਗਰੇਟ ਪੀਣ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਈ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਖਪਤਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਗਰੇਟ ਪੀਣ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਮਾਕੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਾਏ-ਤੌਬਾ ਮਚਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਨਤਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ।