ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ

» Mail This News To Friend » Post Your Comment » Read Reader's Comments

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਮਈ (ਰਮੇਸ਼ ਕਪਿਲਾ): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਘਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਵਿਰੁਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 20 ਨਵੰਬਰ 2007 ਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਸਟਿੱਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸ. ਅਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਿੱਕਰ ਹੁਣ ਤਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 20 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟਿੱਕਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿਰੁਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਨੀਤ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤਕ 10 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਹੈ।